TNR न्यूज़, रायपुर: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया, जिसमें राज्य के समग्र विकास और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में नई योजनाओं की घोषणा के साथ-साथ पूर्व में घोषित योजनाओं के लिए भी पर्याप्त राशि आवंटित की गई है।
बजट की मुख्य बातें:
राज्य की आर्थिक प्रगति और बुनियादी ढांचे का विस्तार
वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 25 वर्षों में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें राज्य की जीडीपी 5 हजार करोड़ तक पहुंच चुकी है।
विश्वविद्यालयों की संख्या 4 से बढ़कर 25 हो चुकी है, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 तक पहुंच गई है।
पिछले साल का पूंजीगत व्यय 22,300 करोड़ रुपये था, जिसे इस साल बढ़ाकर 26,341 करोड़ रुपये किया गया है।
प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर विशेष फोकस
GYAN (Governance, Youth, and New Initiatives) के बाद अब GATI (Governance, Accountability, Transparency, Innovation) पर आधारित बजट तैयार किया गया है।
सीएम सुशासन फेलोशिप की शुरुआत होगी, जिससे प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आधुनिक कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की शुरुआत होगी, जिसमें 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, यह अवार्ड पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की तर्ज पर होगा।
DMF (जिला खनिज फाउंडेशन) के तहत किए गए कार्यों का सामाजिक ऑडिट किया जाएगा।
वर्ष 2025 को “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में मनाया जाएगा, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी।
सड़कों और परिवहन को मजबूत करने के लिए बड़ा बजट
“2030 रोड प्लान” के तहत सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की शुरुआत होगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार
मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के तहत उन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा, जहां अब तक नेटवर्क नहीं है। पहले चरण में उन ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
जल आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं में सुधार
जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
नई उद्योग नीति: रोजगार पर केंद्रित निवेश
राज्य की नई उद्योग नीति को केवल निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर केंद्रित किया जाएगा।
अब जिलों की जीडीपी की गणना की जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास का मूल्यांकन किया जा सके।
बजट 2025: विकास और सुशासन की नई दिशा
वित्त मंत्री ओपी चौधरी के इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट से राज्य की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की उम्मीद है।
